नुकत्याच लागलेल्या निकालात महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्याथ्र्यांची संख्या शंभरच्या आत होती. याला `घवघवीत यश' कसं म्हणणार मराठी मुलांना प्रशासकीय सेवांमध्ये का जावंसं वाटत नाही त्यांना या पदांची प्रतिष्ठा, जबाबदारी आणि महत्त्व, मानमरातब यांचं काहीच औत्सुक्य नाही की त्यांना या पदांचं गांभीर्य कळत नाही की या परीक्षांच्या अभ्यासासाठी लागणारी शिस्त आणि चिकाटी नाही कदाचित ही सर्वच कारणं या ना त्या प्रकारे महाराष्ट्राच्या मागासलेपणास कारणीभूत आहेत.
प्रशासकीय सेवांचे न कळलेले महत्त्व महाराष्ट्राच्या तरुणांनी यूपीएससी परीक्षांना बसण्याचं प्रमाण फार कमी आहे. याचं पहिलं कारण कदाचित उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत, महाराष्ट्रातील तरुणांना यूपीएससी या परीक्षेचं आणि प्रशासकीय सेवा या पदांचं महत्त्वच मुळी पूर्णत- समजलेलं नाही. आपल्याकडे कलेक्टर हा मोठा अधिकारी समजला जातो. त्याच्या वर पदोन्नती कशी होते, किती आणि कुठल्या प्रकारच्या जागा उपलब्ध असतात याचं ज्ञान आपल्या मुलांना मिळत नाही, जे उत्तर भारतात आहे. दिल्लीसारख्या ठिकाणी देशाचं राजकारण आणि प्रशासन यांचं आगार आहे. त्यामुळे तिथे या अधिका-यांबद्दल, रस्त्यांवर तो-याने फिरणा-या लाल दिव्यांच्या गाडयांबद्दल कमालीची उत्सुकता आहे. अर्थात या उत्सुकतेचे पर्यवसान प्रचंड इच्छाशक्तीत होतं जे आपल्याकडे होत नाही. त्यामुळे मराठी तरुणांना या क्षेत्राविषयी फारसी उत्सुकता दिसत नाही. केवळ प्रतिष्ठेची नोकरी, तोरा हे शब्द वाचणं वेगळं आणि या पदांचा तोरा स्वत-च्या डोळ्यांनी पाहणं वेगळं. त्यातून प्रशासकीय अधिका-यांना मंत्र्यांच्या मर्जीत राहावं लागतं हा एक गैरसमज आहे. मंत्र्यांच्या अखत्यारीत अधिका-यांवर मर्यादा येत असल्या तरी त्या पलीकडे जाऊन प्रचंड अधिकारही या अधिकायांकड असतात. मुख्य म्हणजे मंत्री हा पाच वर्षाचा राजा असतो तर प्रशासकीय अधिकारी हा जन्मभर या सेवेत राहणार असतो. आपल्या तरुणांना या क्षेत्राविषयी ओढ निर्माण करायची असेल तर त्यांच्या डोळ्यात आधी या पदांविषयी, या जागांविषयी अप्रूप निर्माण केलं पाहिजे. मंत्रालय, जिल्हाधिका-यांचे ऑफिस, पोलिस आयुक्त या ठिकाणी आमच्या मुलांनी गेलं पाहिजे. त्यांच्याशी बोलले पाहिजे. टाइमपास म्हणून परीक्षा देण्याचा दृष्टिकोन वास्तविक केंद्र नागरी सेवा परीक्षा जगातील दुसरी काठीण्य पातळीची परीक्षा आहे, मात्र अनेक विद्यार्थी ही परीक्षा नोकरी सांभाळता सांभाळता किंवा इतर काही अभ्यास करता करता देण्याचा प्रयत्न करतात. या परीक्षेचा अभ्यास इतका विस्तीर्ण आहे की तो पूर्णवेळ आणि पूर्ण केंद्रित राहूनच केला गेला पाहिजे. साधारणत- सहा महिने, वर्षभर कठोर मेहनत करून ही परीक्षा दिली जाऊ शकते. त्यासाठी अर्थात योग्यमार्गदर्शन आणि पोषक वातावरण गरजेचं आहे. ही गरज फक्त पूर्ण वेळ निवासी अभ्यासक्रमात किंवा अभ्यासिकांमध्येच पूर्ण होऊ शकते. दुर्दैवाने आपण मुंबई-कोकणात ही गरज पूर्ण करू शकलेलो नाही. पुण्यात आणि दिल्लीत ही सोय आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील सर्वाधिक उत्तीर्ण पुण्यातून आहेत हे आपण पाहू शकतो. दुसरे म्हणजे तिथे पुस्तकं, अभ्यास आणि क्लासेस यांची मात्रा जास्त आहे. मुलांना योग्य माहिती योग्य वेळेत मिळते, त्याची जागरूकता असते. महाराष्ट्रात याची वानवा आहे. याचं कारण पुण्यासारखी व्यवस्था आपण सर्वत्र निर्माण करू शकलो नाही. मुंबईत एसआयएसीमध्ये ही सोय करण्यात आली आहे. त्याचा चांगला परिणामही दिसून येतो. मात्र एकूण प्रवेश घेणा-या विद्याथ्र्यांचे प्रमाण कमी असल्याने, निकालही कमीच लागतो आहे. साधारणत- दरवर्षी या संस्थेतून २०-३० विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. हे प्रमाण महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण होणा-या विद्याथ्र्यांच्या २०-२५ टक्केच आहे. यावरून परीक्षार्थीचा अभ्यासाचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे हे निश्चित! केंद्र आणि राज्य प्रशासकीय सेवांमध्ये गल्लत केंद्र नागरी सेवा परीक्षा आणि महाराष्ट सेवा परीक्षा या दोन्ही स्पर्धा परीक्षा; अभ्यासक्रमात आणि काठीण्य पातळीत पूर्णत- भिन्न आहेत. बरेच विद्यार्थी परीक्षांचा अभ्यास एकत्र करू पाहतात आणि त्यामुळे त्यांची मेहनत विभागली जाते. वास्तविक दोन्ही अभ्यास भिन्न असून कुठल्यातरी एकाच परीक्षेवर पूर्णत- लक्ष केंद्रित करणं अधिक योग्य असतं. मात्र आपले विद्यार्थी ही चूक करतात. त्यांना असं वाटतं की एक परीक्षा दिल्यावर दुस-या परीक्षेचा अभ्यास आपसूक होत आहे. त्यामुळे कुठली परीक्षा आपल्याला द्यायची आहे, यावर लक्ष देणं गरजेचं आहे. साधारणत- तुम्ही बारावीनंतर अभ्यासाला सुरुवात करणार असाल तर केंद्रीय परीक्षेवर लक्ष केंद्रित करून अभ्यास करू शकता. अन्यथा एक वर्ष केंद्र किंवा राज्य सेवा यापैकी एखादी परीक्षा निवडून त्याच्यावरच पूर्ण लक्ष केंद्रित करणं अधिक योग्य असतं.
इतर स्पर्धा परीक्षांचा वापर- वर्षभरात यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, सन्य अशा अनेक स्पर्धा परीक्षा येत असतात. या परीक्षांचा सराव म्हणून वापर करावा. आपण असं करत नाही. दिल्लीमध्ये वर्षभर अभ्यास केला की मुलं अशा परीक्षा देण्याचा सपाटा लावतात. त्यातून कुठल्या तरी एका परीक्षेत ते उत्तीर्ण होतातच. आपण ही हुशारी दाखवत नाही. वास्तविक शासकीय नोकरीत मराठी टक्का वाढवायचा असेल तर या परीक्षांना बसण्याचं प्रमाण वाढवलं पाहिजे. त्यातून सरावही होतो आणि नोकरीची शाश्वतीही मिळते. एकत्रित अभ्यास दिल्लीमध्ये मुले निवासी अभ्यास करतात व अभ्यासिका लावतात. त्यामुळे एकत्र अभ्यास करणं शक्य होतं. अशी सर्कल्स सर्वत्र पाहायला मिळत नाहीत. पुण्यात ती काही ठिकाणी आहेत. याचा फार फायदा होतो. मुंबई, ठाणे आणि विशेषतग्रामीण भागांत अशी सर्कल्स निर्माण होणं गरजेचं आहे. वास्तविक आपल्याकडे परीक्षेला बसणा-या मुलांची संख्या कमी असल्याने एकत्र अभ्यास होत नाही. दुसरीकडे, मुलांची मानसिकताही तशी नसते.मराठी घरातील वातावरण साधारणत- पदवी झाल्यावर आम्हाला नोकरीचे वेध लागतात. त्यामुळे पदवीनंतर एक वर्ष फक्त अभ्यास या गोष्टीला मराठी पालक किती तयार होतील ही शंकाच आहे. यासाठी पालकांची मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे. परिस्थिती हलाखीची असेल तर पदवीनंतर कमावण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असतो, हे मान्य, मात्र परिस्थिती इतकी बिकट नसते तरीही एक वर्ष थांबणं जमत नाही. यामुळे मराठी मुलांची चिकाटी कमी पडते. दुसरीकडे, परीक्षेचं गांभीर्य न कळल्याने मुलांनाही वर्षभर अभ्यास करणं पचनी पडत नाही, मात्र यासाठी अभ्यास करणंही आमच्या अंगवळणी पडलेलं नाही.विचार सुचेना काही! यामुळे एकीकडे बयाच मुलांना प्रशासकीय सेवा हा पर्याय घ्यावासाच वाटत नाही, किंबहुना त्यांच्या खिजगणतीतही नसतो तो. काहींच्या मनात असतो मात्र केवळ वेळ मिळाला तर अभ्यास करण्याच्या नादात प्रिलिम्ससुद्धा पार होणं जमत नाही आणि मग लवकरच नाद सोडून दिला जातो. मग केवळ पूर्ण वेळ अभ्यास करणारी अशी मुलं केवळ शंभरच्या आत होतात आणि मीडिया `घवघवीत यश' म्हणून बोलबाला करतं. ज्यांनी इतकी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, केली आहे, त्यांचे अभिनंदन आहेच. महाराष्ट्राचा झेंडा केंद्रात फडकवला आहे, मात्र प्रश्न पडतो तो अवघ्या देशाची धुरा आपल्या खांद्यावर पेलण्याची क्षमता असलेला महाराष्ट सर्वोच्च पातळीवरील प्रशासनात मागे का तो संख्यात्मक मागे आहे म्हणूनच अर्थात गुणात्मक दृष्टयाही मागे आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राला दिल्लीत डावं स्थान मिळतं आहे.